पार्षदों के दबाव के बीच महापौर कुसुम सदरेट ने ऐतिहासिक टाउनहाल भवन में इनके बैठने के लिए अलग कमरा खुलवा दिया। सरकार से मंजूरी लिए बिना ही कमरे में टेबल और कुर्सियां भी लगा दीं। कई पार्षदों ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी शेयर कर डालीं। लिखा कि उन्हें टाउनहाल में अलग कमरा मिल गया है। लेकिन जैसे ही नगर निगम प्रशासन को इसका पता चला तो तुरंत ही इस पर ताला भी जड़ दिया गया।
अब प्रशासन के फैसले पर पार्षद दबी आवाज में सवाल उठाने लगे हैं। उधर, प्रशासन का कहना है कि सरकार से मंजूरी लिए बिना इसमें किसी को बैठने की सुविधा नहीं दी जाएगी। नगर निगम के कई पार्षद लगातार टाउनहाल में अपने लिए अलग कमरे की मांग कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया था कि टाउनहाल में सिर्फ मेयर-डिप्टी मेयर के दफ्तर ही शिफ्ट किए जाएंगे। कोर्ट ने बाकी जगह के बेहतर इस्तेमाल के लिए सरकार और नगर निगम को मिलकर प्लान बनाने को कहा है। प्रशासन ने पिछले हफ्ते बैठकों के लिए कुछ कुर्सियां टाउनहाल में रखी थी लेकिन पार्षदों के कहने पर इन्हें एक कमरे में रख दिया गया। अब इस कमरे पर ताला जड़ा है।
31 अक्तूबर को ही पारित किया है प्रस्ताव
31 अक्तूबर को हुए एमसी के मासिक सदन में टाउन हाल को लेकर प्रस्ताव बनाया था। इसके तहत टाउनहाल में निगम के लिए सदन, पार्षदों के लिए अलग कमरे और अधिकारियों के लिए कैंप ऑफिस बनाने की योजना है। इसे सरकार को भेजा जाना है और मंजूरी के बाद ही टाउनहाल में इसकी सुविधा मिलेगी। लेकिन इससे पहले ही टाउनहाल में पार्षदों के लिए अलग कमरा भी खुल गया और बंद भी हो गया।
पार्षदों-लोगों के लिए खुलवाया था कमरा : महापौर
महापौर कुसुम सदरेट कहा कि पार्षदों के अलावा मेयर-डिप्टी मेयर के दफ्तर में रोजाना दर्जनों लोग आते हैं। अभी टाउनहाल में इनके बैठने के लिए कोई सुविधा नहीं है तो साथ लगते कमरे में बैठने की सुविधा दी है। इसमें कोई भी बैठ सकता है। इस पर अब प्रशासन ने ताला लगा दिया है, इसकी मुझे सूचना नहीं है।
बैठकों के लिए रखी हैं कुर्सियां : आयुक्त
नगर निगम आयुक्त पंकज राय ने कहा कि मेयर-डिप्टी मेयर के दफ्तरों में होने वाली बैठकों के लिए कुछ कुर्सियां इस कमरे में रखी गई हैं ताकि जरूरत पड़ते ही पुराने दफ्तर आकर कुर्सियां न ढोनी पड़ें। बैठकों के समय इन्हें इन मेयर-डिप्टी मेयर दफ्तर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इस कमरे पर ताला लगा है। यहां अभी पार्षदों के लिए कोई अलग कमरा नहीं बना है। सरकार की मंजूरी के बाद ही ऐसा हो पाएगा।