राज्य में अभी केवल व्यावसायिक गैस सिलिंडर की आपूर्ति पर असर पड़ा है, लेकिन निजी व सरकारी अस्पतालों व शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में लगभग 15000 व्यावसायिक गैस सिलिंडर उपलब्ध हैं, जिन्हें होटल, रेस्टोरेंट व अन्य संस्थानों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने घरेलू गैस उपभोक्ताओं से अनुरोध किया कि सोशल मीडिया में चल रहे भ्रामक प्रचार के चलते हड़बड़ाहट में अनावश्यक गैस बुकिंग करने से बचे व धैर्य बनाए रखें। उन्होंने सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी किए कि वह प्रतिदिन इसकी समीक्षा करें।
इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम, निदेशक खाद्य आपूर्ति विभाग राम कुमार गौतम, अतिरिक्त निदेशक सुरेंद्र राठौर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड शिमला के डिविजनल रिटेल सेल्स हेड इंद्र लाल नेगी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मंडल एलपीजी विक्रय प्रमुख मोहम्मद आमीन व एलपीजी शिमला के क्षेत्र अधिकारी नितिन टंडन ने भाग लिया।
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि मोदी सरकार की केंद्र में नीतियां ठीक नहीं हैं। आजकल युद्ध चला है तो कभी कहते हैं कि 50 दिन तेल बचा है और कभी कहते हैं कि 75 दिन का है। खाना बनेगा, नहीं बनेगा, गाड़ी चलेगी कि नहीं। इसकी गारंटी नहीं है। फिर विश्व गुरु कहते हैं। अब तो आवश्यक वस्तु एक्ट को लागू कर दिया है।