चुनावी मुद्दा: नेताओं को बस हादसों को मुद्दा बनाने की फुर्सत नहीं

सरकारें मैजिस्ट्रीयल जांचें बैठाती हैं और जब तक रिपोर्ट आती है, तब तक सबकुछ भुला दिया जाता है। चुनाव में गाली-गलौज और इसी तरह के अनावश्यक मुद्दों से लोगों का ध्यान भंग कर रहे राजनेताओं के पास इस मुद्दे पर बात करने की फु र्सत ही नजर नहीं आ रही है। मंगलवार को फिर चंबा में बस हादसा हुआ, जिसमें दर्जनों लोगों को चोटें आईं। 

हिमाचल में हर साल तीन हजार से ज्यादा छोटे-बडे़ हादसे होते हैं। 800 से 1200 लोग सड़क हादसों में मरते हैं। पांच हजार से ज्यादा लोग इन हादसों में जख्मी होते हैं। कारों, छोटी गाड़ियों के खाइयों में गिरने का सिलसिला तो लगातार चला हुआ है। इनमें परिवार के परिवार खत्म हो रहे हैं। बीच-बीच में बड़े बस हादसे तो दिल दहला जाते हैं। एक झटके में 40 या 50 से ज्यादा तक लोग मरते रहे हैं। इन हादसों पर रोक नहीं लग पा रही है। बस दुर्घटनाएं हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा मुद्दा है। यहां की खराब और तंग सड़कें इनका सबसे बड़ा कारण है। सभी सड़कों के किनारे पैरापिट नहीं लगे हैं।

कितनी स्पीड में गाड़ियां चलानी हैं, इसके भी बोर्ड नहीं लगे हैं। शिमला से परवाणू, शिमला से मनाली आदि महत्वपूर्ण सडक मार्गों के भी यही हाल हैं। पुलिस भी केवल शहरी क्षेत्रों में ही लोगों की गाड़ियों के चालान काटने का टारगेट पूरा करती नजर आती है। खटारा बसों में सवारियों को बैठाया जाता है। परिवहन अधिकारी इनकी निगरानी करते नजर नहीं आते। रोड सेफ्टी कमेटी की भी हादसों के बाद ही बैठकें होती हैं।