कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बावजूद लेफ्ट आउट पैरा शिक्षकों को नियमित करने की प्रक्रिया पर रोक लग गई है। सरकार से प्रस्ताव मंजूर करवाने के बाद अफसरशाही को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की याद आई है। पैट, पैरा और पीटीए शिक्षकों को नियमित करने का मामला सुप्रीमकोर्ट के विचाराधीन है।
कोर्ट ने इस मामले में सरकार से यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। इसके बावजूद बीते दिनों हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग ने लेफ्ट आउट पैरा शिक्षकों को नियमित करने का प्रस्ताव कैबिनेट में भेज दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने पंकज कुमार बनाम हिमाचल सरकार मामले में पैट, पैरा, पीटीए शिक्षकों को नियमित करने के मामले में यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए गए हैं। कैबिनेट ने सुप्रीमकोर्ट के आदेशों के बावजूद लेफ्ट आउट पैरा शिक्षकों को नियमित कर पीटीए और पैट शिक्षकों को पसोपेश में डाल दिया।
पीटीए और पैट शिक्षकों ने इस संदर्भ में जब प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से जानकारी जुटाई तो अफसरशाही के होश उड़ गए। कैबिनेट को गुमराह कर गलत प्रस्ताव पास करवाने की गलती को मानते हुए शिक्षा विभाग ने अब लेफ्ट आउट पैरा शिक्षकों को नियमित करने पर रोक लगा दी है।
नियमितीकरण की अधिसूचना को भी रोक दिया गया है। उधर, निदेशालय के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से जल्द बात की जाएगी।
फिलहाल, नियमितीकरण को रोक दिया गया है। पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा एजेवी प्रसाद के कार्यकाल में यह प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी को भेजा गया था। क्या अफसरों को पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जानकारी नहीं थी? इसको लेकर अब सवाल खड़े हो गए हैं।