विधानसभा सत्र के बीच विभिन्न विभागों ने कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। केवल अपरिहार्य कारणों से ही कर्मचारियों का अवकाश मंजूर हो सकेगा। सरकार के विभिन्न विभागों ने इससे संबंधित आदेश जारी किए हैं। सरकार के सहकारिता विभाग ने सभी सहकारी सभाओं के सहायक पंजीयकों को आदेश जारी किए हैं कि सत्र के बीच में छुट्टियां नहीं दी जाएं।