निजी स्कूलों की फीस तय करने को बनेगा कानून, मनमानी पर सरकार कसेगी शिकंजा

विधानसभा के मानसून सत्र में इस विधेयक को मंजूरी के लिए लाया जाएगा। विधेयक के अधिनियम बनते ही अगले साल से जिला कमेटियां निजी स्कूलों के फीस का ढांचा तय करेंगी। नियमों को न मानने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान भी किया जाएगा। भाजपा के चुनावी दृष्टि पत्र में की गई घोषणा और सत्ता में आते ही निजी स्कूलों पर लगाम कसने को लेकर किए दावों को सवा दो साल बाद पूरा करने में सरकार जुट गई है।

नया शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही निजी स्कूलों की फीस में होने वाली भारी-भरकम बढ़ोतरी की साल दर साल शिकायतें बढ़ रही हैं। बिल्डिंग फंड न वसूलने के हाईकोर्ट के आदेशों के चलते स्कूलों ने अन्य मदों के माध्यम से इस साल फीस बढ़ा दी है। निजी स्कूलों का फीस स्ट्रक्चर तय करने के लिए सरकार के पास र्कोई भी नीति नहीं होने का निजी स्कूल फायदा उठा रहे हैं। इसी कड़ी में अब प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों की फीस तय करने के लिए कानून बनाने का फैसला लिया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि जल्द प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा जाएगा।