वहीं, 25 करोड़ रुपये नवाचार और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों पर खर्च किए जाएंगे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और शिक्षक प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने बताया कि इस बार पीएबी बैठक का फॉर्मेट बदला गया है। इसके चलते शिक्षा क्षेत्र को मिलने वाले कुल बजट का विस्तृत ब्योरा आगामी दिनों में स्पष्ट होने की संभावना है। नए प्रारूप से योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि पीएम श्री स्कूलों में यह निवेश प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देगा। इससे सरकारी स्कूल निजी संस्थानों के मुकाबले अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी।