शहरी और प्लानिंग एरिया में मकान बनाने के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी बनेगी। भूमि मालिकों को सड़कों, रास्तों के लिए अलग से जमीन छोड़नी होगी। इसके लिए सरकार हिमाचल प्रदेश लैंड पूलिंग पॉलिसी 2019 का ड्राफ्ट तैयार कर रही है।इसके लिए गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली की नीतियों का अध्ययन किया जा रहा है। मुख्य सचिव बीके अग्रवाल की अध्यक्षता में शनिवार को सचिवालय में इस संबंध में बैठक हुई।
मुख्य सचिव ने बताया कि इस पर विचार हो रहा है कि कैसे शहरी और प्लानिंग एरिया में लैंड डेवलपमेंट हो। लैंड पूलिंग पॉलिसी प्रदेश में अभी तक नहीं बनी है। जो भी भू मालिक हैं, वे अलग-अलग मकान बनाते हैं। शहरीकरण तो हो रहा है, मगर गांवों की तरह हो रहा है। इसके लिए सहकारी सभाएं, कंपनियां आदि बनानी जरूरी की जा रही हैं।
करुणामूलक नौकरियों के मामलों का जल्द निपटारा करने के निर्देश
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने करुणामूलक नौकरियों के मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने स्पष्ट किया है कि नई नीति के अनुसार अब वित्त विभाग के बजाय विभागों को खुद करुणामूलक नौकरियों पर फैसला लेना है।