गुडि़या से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या को लेकर पूरे प्रदेश में आक्रोश है। संवेदनाओं में बहकर गुडि़या की फोटो का सोशल मीडिया और प्रदर्शनों में खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है। यह पोक्सो एक्ट-23 (प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ओफेंसिज) और जेजे जुवेनायल जस्टिस एक्ट के तहत कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है।
ऐसे में सोशल मीडिया, प्रदर्शन और राजनीतिक दलों के खिलाफ राज्य बाल संरक्षण आयोग कार्रवाई करने जा रहा है। गुडि़या के फोटो का इस्तेमाल करने वाले यूजर और संगठनों पर आयोग स्वयं नजर रख रहा है। आयोग ने पुलिस अधीक्षक शिमला को भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
आयोग अब इस मामले पर हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। कानूनन किसी भी दुष्कर्म पीडि़ता या उसके परिजनों के फोटो का इस्तेमाल इस तरह से नहीं किया सकता है। बावजूद इसके प्रदर्शनों और सोशल मीडिया में गुडि़या को न्याय दिलवाने के लिए चल रहे आंदोलनों, फेसबुक और व्हाट्सएप पर फोटो का इस्तेमाल किया जा रहा है।
बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष किरण धांटा ने ऐसे सभी संगठनों और सोशल मीडिया यूजर्स से किसी भी सूरत में गुडि़या की फोटो का इस्तेमाल न करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि यह कानून का उल्लंघन है। फोटो का इस्तेमाल करने और इसको बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।