शेयर को लेकर हिमाचल, उत्तराखंड में ठनी

किसाऊ बांध के तहत पांच प्रोजेक्ट बनने हैं। इसमें से चार प्रोजेक्टों में हिमाचल को 25-25 फीसदी हिस्सेदारी मिलनी है जबकि एक प्रोजेक्ट में 20 फीसदी हिमाचल को शेयर मिलना है। हिमाचल और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं। इसके बावजूद दोनों राज्यों में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है।

प्रदेश प्रधान सचिव ऊना एसकेबीएस नेगी का कहना है कि हिमाचल प्रदेश को किसाऊ बांध में 50 फीसदी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तभी हिमाचल प्रदेश इस प्रोजेक्ट पर तैयार होगा। ऐसा न होने की स्थिति में हिमाचल सहयोग नहीं करेगा।

वहीं, उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुभाष कुमार का कहना है कि हिमाचल को क्या हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, यह केंद्र ने तय कर दिया है। इस मामले में केंद्र की ओर से बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें उत्तराखंड अपना पक्ष रखेगा। आगे केंद्र जो तय करेगा, उसे उत्तराखंड मानने के लिए तैयार है।