फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

HP Politics: जयराम ठाकुर बोले- विपक्षी विधायकों की प्राथमिकता को राज्य सरकार नहीं दे रही तरजीह

Wed, 28 Jan 2026 05:47 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।

सार

जयराम ठाकुर ने कहा कि तीन साल से जो प्राथमिकता विधायकों द्वारा दी जा रही है, सरकार उन पर कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है। 
विज्ञापन
पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा हर वर्ष अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए दी गई प्राथमिकता को सरकार तरजीह नहीं दे रही है। तीन साल से जो प्राथमिकता विधायकों द्वारा दी जा रही है, सरकार उन पर कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है। विधायक प्राथमिकता के काम फाइलों में अटके हुए हैं। सरकार द्वारा विधायक प्राथमिकता में भी जमकर पक्षपात किया जा रहा है। प्रतिपक्ष के विधायकों के कामों को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है, उनको वित्तीय स्वीकृति नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का यही रवैया रहा तो भाजपा विधायक प्राथमिकता बैठकों का बहिष्कार करेगी।

विज्ञापन

जयराम ठाकुर ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि जिन परियोजनाओं में बजट आ गया है, डीपीआर स्वीकृत हो गई है, फॉरेस्ट क्लीयरेंस भी मिल चुकी है, उन्हें भी न करने के बहाने तलाशे जा रहे हैं। जब सरकार को गंभीरता से लेना ही नहीं है तो फिर बार-बार विधायक प्राथमिकता बैठक का नाटक करने का क्या औचित्य है। अगर मुख्यमंत्री और सरकार का यही रवैया रहा तो आगामी विधायक प्राथमिकता बैठक में भारतीय जनता पार्टी के विधायक किस के लिए शामिल हों।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि सरकार अपनी दलगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से प्रतिपक्ष को विधायक प्राथमिकता बैठक के बहिष्कार के लिए बाध्य कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह प्रदेश के इतिहास में पहली बार है जब विधायकों की विधायक निधि और ऐच्छिक निधि भी रोक दी गई है। सरकार के द्वारा किए जाने वाले सारे विकास कार्य पहले से ही बंद पड़े हैं। सरकार की दलगत पक्षपात पूर्ण और प्रतिशोध की राजनीति की कीमत अब प्रदेश के लोगों को चुकानी पड़ रही है जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विधायक निधि और ऐच्छिक निधि को तत्काल प्रभाव से जारी किया जाना चाहिए।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें