हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ही पहले एरियर दे सकती है। सरकार का वित्त विभाग एरियर देने का फार्मूला तैयार कर रहा है। यह चर्चा के लिए 22 अगस्त की राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जाएगा। कैबिनेट में इस पर निर्णय हो सकता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नए वेतनमान का एरियर देने की यह घोषणा 15 अगस्त को की है। हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान तो दे दिया है। इसे एक जनवरी 2022 से लागू किया गया है। इसे एक जनवरी 2016 से दिया जा रहा है।
एक जनवरी 2016 से एक जनवरी 2022 के बीच का सभी कर्मचारियों का एरियर करीब 12 हजार करोड़ रुपये का बन रहा है। स्वतंत्रता दिवस के दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एरियर के लिए एक हजार करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। ऐसे में इतना बजट तो कुल एरियर का दसवां हिस्सा भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में सरकार योजना बना रही है कि पहली किस्त के रूप में यह एरियर अभी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ही दिया जाए। एक तो यह सरकारी कर्मचारियों का बहुत बड़ा वर्ग है। दूसरा विशेषकर इस वर्ग के कर्मचारियों को यह बहुत ज्यादा भी देय नहीं होगा, जबकि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों का वेतन अधिक होने के कारण एरियर के रूप में ज्यादा बजट व्यय होगा। इस श्रेणी को एरियर बाद में भी दिया जा सकता है।
पांचवें वेतन आयोग में भी हुआ था ऐसा ही प्रयोग
हिमाचल प्रदेश में जब पांचवां वेतन आयोग लागू हुआ तो भी ऐसा ही प्रयोग किया गया था। इसे वर्ष 2009 में दिया गया था। एरियर एक जनवरी 2006 से ही दिया जाना था। उस वक्त भी सरकार ने पहले चतुर्थ और तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का एरियर दिया था
40 से एक लाख रुपये बन सकता है एरियर
राज्य सरकार यह मन बना रही रही है कि कर्मचारियों को यह एरियर पांच किस्तों में दिया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो पांचवीं किस्त के रूप में चतुर्थ और तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को यह 40 हजार रुपये से एक लाख रुपये के बीच तक दिया जा सकता है। अगर किस्तें ज्यादा बनाई जाती है तो फिर पहली किस्त घट जाएगी।