हिमाचल प्रदेश के जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने गुरुवार को राज्य सचिवालय में जनजातीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत 857 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
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केंद्रीय योजनाओं में 335 करोड़ रुपये का परिव्यय भी प्रस्तावित है। मंत्री ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर सचिव वित्त एवं योजना अक्षय सूद, सलाहकार योजना डॉ. बसु सूद, संयुक्त सचिव जनजातीय विभाग विक्रम नेगी, संयुक्त निदेशक जनजातीय विकास विभाग कैलाश चौहान और जनजातीय विकास, वित्त और योजना विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।