राजस्व कर्मियों के लिए स्टेड कैडर की घोषणा के बाद संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो संघ की हड़ताल पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने दो टूक कहा है कि नियमों के तहत काम होना चाहिए। नियम का उल्लंघन किया तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में राजस्व मंत्री ने कहा कि एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकों के बाद सरकार ने जनहित में स्टेट कैडर लागू करने का फैसला लिया है। इससे पटवारी, कानूनगो को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत से जिलों के कर्मचारी कई वर्षों से दूसरे जिलों में सेवाएं दे रहे हैं।
उनकी सरकार से मांग थी कि इन्हें अपने जिलों में ट्रांसफर करें, सरकार ने उनकी मांग पूरी की है। इसके अलावा कुछ जिलों में जरूरत से अधिक स्टाफ है। कुछ जिलों में पोस्टें खाली हैं। स्टेट कैडर लागू होने से इस समस्या का भी समाधान होगा। सरकार के दूसरे विभागों में पहले से स्टेट कैडर लागू है, राजस्व विभाग कोई पहला विभाग नहीं है। नेगी से साफ किया कि पटवारी, कानूनगो एसोसिएशन की ओर से बातचीत का कोई प्रस्ताव सरकार को नहीं मिला है। हम हमेशा बातचीत के लिए तैयार हैं, पहले भी बात की है और आगे भी करेंगे।