हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम की खामियां दूर करने के लिए सरकार आंतरिक सलाहकार समूह का गठन करेगी। मंडी के उपायुक्त अरिंदम चौधरी इस समूह के अध्यक्ष होंगे। सदस्यों में संबंधित विभागों के अफसरों को शामिल किया जाएगा। यह समूह हर तीन महीने में बैठक करेगा और खामियों को दूर करने के लिए सरकार को रिपोर्ट देगा। यह फैसला सोमवार को प्रदेश सचिवालय में न्यू पेंशन समिति की बैठक में मुख्य सचिव आरडी धीमान की अध्यक्षता में लिया गया है। हालांकि, इससे पहले बैठक में कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए अड़े रहे। मुख्य सचिव कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम की खामियां दूर करने का भरोसा देते रहे।
बैठक में यह मामला भी उठाया गया कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों के हिस्से का पैसा मार्केट में कहां लगाया जा रहा है और कितना ब्याज मिल रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं होती है। तय किया गया कि अब समूह इसकी जानकारी साझा करेगा। बैठक में मुख्य सचिव धीमान ने कहा कि जल्द ही न्यू पेंशन समिति की दूसरे दौैर की बैठक बुलाई जाएगी। छूटे हुए एनपीएस कर्मियों को अन्य कर्मचारियों की तरह वर्ष 2003 से ग्रेच्युटी का लाभ दिया गया है। आय कर में भी कई छूट दी गई हैं। भविष्य में केंद्र की ओर से जब भी कोई और बदलाव होता है तो सरकार भी उसे तत्काल प्रभाव से लागू करेगी। एनपीएस कर्मियों के लिए सरकार 911 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष अंशदान देगी। इस बैठक में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रधान अश्वनी ठाकुर, महासचिव राजेश शर्मा आदि उपस्थित रहे।