गरीबों के घर न बनाए तो लैप्स होंगे करोड़ों

सरकार के पास 6 महीने है, जिसमें शहरी गरीबों के लिए आवास बनाने होंगे। अगर निर्धारित समय में आवास नहीं बने तो पैसा वापस केंद्र को वापस हो जाएगा। शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 2008 में 33 करोड़ रुपए की राशि जारी की थी।

अब पैसा हाथ से जाता देख शहरी विकास विभाग ने 5 नवंबर को देश-विदेश की नामी कंपनियों के अधिकारियों से बैठक करने का फैसला लिया है। इसमें कंपनियों को छह माह के भीतर आवास तैयार करने का टारगेट दिया जाएगा। बैठक बुलाने की पुष्टि निदेशक शहरी विकास विभाग जेएम पठानिया ने की है।