बागवानों को क्लेम नहीं देने वाली बीमा कंपनियों को करेंगे तलब, मंत्री महेंद्र सिंह ने लिया संज्ञान

2016 से 2019-20 तक 4,24,311 बागवानाें को योजना के तहत पंजीकृत किया गया है। बीमा कंपनियों की ओर से दिए गए प्रीमियम की राशि का पांच प्रतिशत बागवान वहन करते हैं। शेष राशि प्रदेश व केंद्र सरकार 50:50 भाग के आधार पर देती है। बागवानों से ली जाने वाले पांच प्रतिशत प्रीमियम के मामले को स्टडी किया जाएगा। क्लेम नहीं देने वाली कंपनियों को बुलाकर पूछा जाएगा। भारत सरकार के अधिकारियों को भी बुलाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि 2020-21 की राशि सरकार ने रोकी है। 2019-20 की राशि जारी होने पर 2020-21 का पैसा जारी होगा। 2019-20 में 84,623 बागवानों को 8.24 करोड़ की पहली किस्त जारी की जानी है।