हिमाचल में पहली अप्रैल से राज्य की सरकार की कई बजट घोषणाएं लागू हो रही हैं। मंगलवार से राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन 500 से बढ़कर 550 रुपये हो जाएगी।
80 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्ग बिना आय सीमा के पेंशन को पात्र हो जाएंगे। दैनिक वेतन भोगियों की दिहाड़ी भी पहली अप्रैल से 150 के बजाय 170 रुपये हो रही है।
इसके अलावा जलवाहकों का मानदेय भी 1300 से 1500 रुपये हो जाएगा। पुलिस जवानों का राशन भत्ता और होमगार्डों एवं आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय भी बजट घोषणा के अनुसार बढ़ेगा।
जंगली जानवरों के हमले में मौत या घायल होने पर मुआवजा राशि अब बढ़ी हुई होगी।
युवा मंडलों की वार्षिक ग्रांट अब 18 हजार
मानवीय क्षति पर मुआवजा अब 1 लाख से बढ़कर 1.5 लाख रुपये हो गया है। ग्राम पंचायतों के चौकीदारों को मानदेय 1650 के बजाय अब 1850 रुपये मिलेगा। पंचायती राज प्रतिनिधियों का मानदेय भी पहली अप्रैल से बढ़ गया है।
जिला परिषद अध्यक्ष को अब 5000 से 6500 रुपये, बीडीसी अध्यक्ष को 2500 से 3500 रुपये और पंचायत प्रधान को 1800 से बढ़कर 2100 रुपये होगा।
युवा मंडलों की वार्षिक ग्रांट अब 10 हजार से बढ़ाकर 18 हजार हो गई है। वित्त विभाग के अफसर कहते हैं कि बजट घोषणाओं को लागू करने के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी लेना जरूरी नहीं है।
सरकारी खजाने के लिए सबसे मुश्किल साल
हिमाचल में वित्त वर्ष 2014-15 सरकारी खजाने के लिए सबसे मुश्किल साल होगा। यह 13वें वित्तायोग का अंतिम साल है और अगले साल से 14वें वित्तायोग की सिफारिशें लागू होनी हैं।
इस साल राजस्व घाटा 3262 करोड़ है, जबकि राजस्व घाटा अनुदान केवल 406 करोड़ रुपये केंद्र सरकार दे रही है। बजट में राजकोषीय घाटा भी 5354 करोड़ है।
जबकि इस साल केवल 2786 करोड़ लोन ही राज्य ले सकेगा। आय और खर्चे में ये अंतर कैसे पूरा होगा? इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है।