हिमाचल प्रदेश के निजी स्कूलों की फीस को लेकर चल रहे विवाद को सबसे पहले पीटीए की बैठकों में आपसी सहमति बनाकर दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए सभी निजी स्कूल प्रबंधकों को पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की बैठक बुलानी होगी। इन बैठकों में अगर फीस को लेकर आम सहमति नहीं बनती है तो मामला संबंधित जिला के उपायुक्त के पास जाएगा। इस स्थिति में जिला उपायुक्तों की ओर से स्कूलों से उनके आय और व्यय का पूरा रिकॉर्ड जांचा जाएगा। जांच के दौरान अगर फीस स्ट्रक्चर अभिभावकों का शोषण करने वाला पाया जाता है तो संबंधित स्कूल के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
बुधवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में निजी स्कूलों की फीस के मामले को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। शिक्षा विभाग की प्रस्तुति और सभी मंत्रियों की सहमति के बाद सरकार ने निजी स्कूलों की फीस मामले को हल करने के लिए हर जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का फैसला लिया है। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने बताया कि सभी निजी स्कूलों को निर्देश जारी किए जाएंगे की सबसे पहले पीटीए की बैठकों का आयोजन कर फीस स्ट्रक्चर को लेकर आम सहमति बनाई जाए। अगर इन बैंकों में कोई परिणाम नहीं निकलता है तो मामला संबंधित जिला के उपायुक्त के पास जाएगा।