हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में की गई फीस बढ़ोतरी का खुलासा करने से सरकार क्यों घबरा रही है। इसका जवाब प्रदेश सरकार के अफसरों के पास भी नहीं है। सरकार की ओर से गठित तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट का विशेषज्ञों ने आंकलन कर लिया है। इसके बावजूद रिपोर्ट को गोपनीय रखा जा रहा है।
सूत्रों का कहना है कि दो दिन पहले ही प्रदेश के विशेषज्ञों की ओर से कमेंट सहित पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। हालांकि उनकी ओर से किस प्रकार की राय दी गई है। यह तथ्य सामने नहीं आ पाया है, लेकिन सरकार की ओर से इस रिपोर्ट को लेकर बेहद गोपनीयता बरती जा रही है।
इसके कारण प्रदेश के छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दस दिन पहले ही उच्च स्तरीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट का अध्ययन कराने के लिए उच्च शिक्षा विभाग को दिया था। संपर्क करने पर प्रधान सचिव उच्च शिक्षा पीसी धीमान ने बताया कि इस मामले में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करना संभव नहीं है।
सीएम के आदेश की अवहेलना
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के आदेश का शिक्षा विभाग के अधिकारी लगातार अवहेलना कर रहे हैं। पहली से पांचवीं कक्षा तक शिक्षा के स्तर पर में सुधार करने के लिए दो कमेटी गठित करने का आदेश दिया था, लेकिन शनिवार शाम तक कमेटी का गठन नहीं किया गया था।
यहां तक की प्रधान सचिव पीसी धीमान की ओर से कई बार निर्देश दिया जा चुका है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग के अधिकारी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। दोनों कमेटियों में एससीआरटी, शिक्षा बोर्ड और अन्य विशेषज्ञों को शामिल करना है।