हिमाचल विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद बैठक।
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हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद ने यूजी डिग्री पूरी न कर पाने वाले हजारों विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए विशेष मौका देने का निर्णय लिया गया। वहीं, मेडिकल, विधि और तकनीकी कोर्स को छोड़कर अन्य यूजी डिग्री कोर्स के विद्यार्थियों को डिग्री पूरी करने के लिए एक प्रतिशत ग्रेस मार्क्स देने का निर्णय लिया गया। यह लाभ 2015 के बाद के बैच को मिलेगा। प्रदेश विवि में शनिवार को कुलपति प्रो. सत प्रकाश बंसल की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे बीबीए, बीसीए सत्र 2014 से 2017 तक बैच के विद्यार्थियों को डिग्री पूरी करने के लिए परीक्षा का विशेष मौका मिलेगा। बीए, बीएससी, बीकॉम सीबीसीएस और शास्त्री 2016-17, 2017-18 और 2018-19 बैच के विद्यार्थियों को भी डिग्री पूरी करने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए विद्यार्थियों को 5,000 रुपये फीस देनी होगी। कार्यकारिणी परिषद ने विवि के सभी विभागों में एमए में प्रवेश लेने वाले टॉपर की तर्ज पर हर विभाग में पीएचडी को भी एचपीयू जेआरएफ शुरू करने का निर्णय लिया गया। प्रोत्साहन राशि भी 5,000 से 10,000 करने के प्रस्ताव को चर्चा के बाद वित्त कमेटी की मंजूरी के लिए भेजने का फैसला किया। कर्मचारियों और शिक्षकों से जुड़े प्रस्तावों को को स्वीकृति दी गई।
प्राध्यापकों को यूजीसी पे स्केल देने को मंजूरी
ईसी की बैठक में विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकों को यूजीसी पे स्केल देने को मंजूरी दी गई। विवि में सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को फिलहाल 31 मार्च, 2023 तक वेतन देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। ईसी ने एलआर इंस्टीट्यूट सोलन को बीए एलएलबी पांच वर्षीय कोर्स जारी रखने के लिए इस सत्र के लिए अस्थायी मान्यता देने की मंजूरी दी। बैठक में प्रति कुलपति प्रो. ज्योति प्रकाश, अधिष्ठाता अध्ययन प्रो. कुलभूषण चंदेल, शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत शर्मा, वित्त सचिव, प्रो. नागेश ठाकुर, सरदार पटेल विवि के कुलपति प्रो. डीडी शर्मा, विवि के कुलसचिव बलवान चंद, परीक्षा नियंत्रक डॉ. जेएस नेगी, वित्त अधिकारी अशोक चौहान, प्रो. पवन , प्रो. यशवंत कुमार, डॉ. अश्वनी राणा और राजकुमारी शामिल मौजूद रहीं।
उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन न करने वाले शिक्षकों की शिक्षा सचिव भेजी जाएगी रिपोर्ट
विश्वविद्यालय से संबद्ध यूजी डिग्री कॉलेजों की यूजी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में आनाकानी करने वाले शिक्षकों की तैयार रिपोर्ट को कार्यकारिणी परिषद ने शिक्षा सचिव को भेजने का फैसला लिया। इससे शिक्षा विभाग के अधीन सेवाएं दे रहे शिक्षकों की मनमानी पर अंकुश लगेगा और विवि की परीक्षा प्रणाली और उत्तर पुस्तिकाओं के जांच करवाने में विवि को पेश आने वाली परेशानी दूर हो सकेगी।