प्रदेश में नए उद्योगों को रिझाने के लिए बिजली उपलब्धता केंद्र क्षेत्र बनाए जाएंगे। सोमवार को राज्य बिजली बोर्ड के चेयरमैन का कार्यभार संभालते ही अतिरिक्त मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी ने यह फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम से बिजली बोर्ड की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
सोमवार को बिजली बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस में डॉ. श्रीकांत बाल्दी ने चेयरमैन का पद संभालने के बाद बोर्ड के प्रगति कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हिमाचल में नए उद्योग स्थापित करने के लिए निवेशकों को हर संभव सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
इसी कड़ी में कुछ विशेष विद्युत उपलब्धता केंद्र क्षेत्र बनाए जाएंगे। इन क्षेत्रों को बिजली बोर्ड को विकसित कर उद्योगपतियों को निवेश करने के लिए आमंत्रित करेगा। उन्होंने कहा कि इससे न केवल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में और अधिक विकास व विस्तार होगा बल्कि बोर्ड की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।
उन्होंने कहा कि बोर्ड का मुख्य उद्देेश्य प्रदेश के गांवों में विद्युत की आपूर्ति को और अधिक सुनिश्चित पूर्ण अच्छी वोल्टेज वाला बनाया जाएगा। उन्होंने निर्माणाधीन ऊहल जल विद्युत परियोजना के प्रगति कार्यों की भी जानकारी ली और संबंधित अभियंताओं को इसके कार्य को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने बोर्ड के आईटी विभाग को और सशक्त बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने प्रदेश में विद्युत आपूर्ति को और अधिक सशक्त बनाने संबंधित बोर्ड द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी ली।
इस अवसर पर बोर्ड के प्रबंध निदेशक जेपी कालटा ने नवनियुक्त चेयरमैन का स्वागत किया और बोर्ड की गतिविधियों पर विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान बोर्ड के निदेशक कार्मिक सुदेश कुमार मोख्टा, निदेशक तकनीकी बीएम सूद, निदेशक परिचालन वीपी सिंह और कार्यकारी निदेशक कार्मिक रामकुमार गौतम आदि मौजूद रहे।