एचपीसीए टैक्स मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई टली

जनहित में प्रार्थी विनय शर्मा की ओर से दायर याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार एचपीसीए के धर्मशाला स्थित स्टेडियम में आईपीएल के कुल 9 मैच खेले गए। एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच 17 अक्तूबर 2014 को हुआ। इसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए 1500 से अधिक पुलिस जवानों को तैनात किया गया था।

केवल इसी मैच के आयोजन पर सरकार ने 70 लाख से एक करोड़ के करीब सुरक्षा व्यवस्था पर खर्चा किया। आरटीआई के तहत ली सूचना के अनुसार सात आईपीएल मैचों की सुरक्षा के लिए सरकार ने 5 करोड़ 46 लाख रुपये खर्चे हैं। प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि एचपीसीए एक कंपनी के तौर पर पंजीकृत हुई है न कि यह एक चैरिटेबल संगठन है।

एचपीसीए बीसीसीआई से करोड़ों रुपये टीवी अधिकारों, धर्मशाला के स्टेडियम को किंग्स इलेवन पंजाब की ओर से किराए पर लिए जाने की एवज में तीन करोड़ 50 लाख रुपये और अन्य साधनों से बहुत ज्यादा लाभ कमा रही है। आरोप लगाया है कि सरकार सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाने की एवज में एचपीसीए को बिल जारी नहीं करती है। इससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हो रहा है।

प्रार्थी ने दलील दी है कि मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस ने दो करोड़ तीस लाख सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाने की एवज में वसूले हैं। इसी तर्ज पर पंजाब पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाने को एसएसपी मोहाली ने 18,23,89,671 रुपये के बिल जारी किए हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने भी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाने की एवज में 60 लाख वसूले हैं। प्रार्थी ने अदालत से गुहार लगाई है कि सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाने की एवज में खर्च की गई धनराशि को प्रदेश सरकार को अदा करने के आदेश दिए जाए।