निवेशकों को बड़ी राहत देने के लिए याद रहेगा शीत सत्र

बिखरे और संख्या बल में आधे से कम विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देकर बहुप्रतीक्षित हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना और प्रचालन की सरलीकरण विधेयक 2019 को पारित किया। प्रतिपक्ष को यह आईना भी दिखाया कि वह हिमाचल के विकास का रास्ता न रोके, अपनी सत्ता के अतीत को भी झांके, जिसमें ऐसे कोई प्रयास नहीं हुए। हालांकि, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में विपक्ष का रुख भी आक्रामक रहा। 

हिमाचल पर वर्तमान में 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है। साल दर साल बढ़ते इस कर्ज को खत्म करने के पूर्व की तमाम सरकारों-मुख्यमंत्रियों के प्रयास असफल रहे। महज दो साल पहले हिमाचल के विकास की कमान संभालने के बाद जयराम ठाकुर की पहली चिंता हिमाचल का यह कर्ज उतारना और किसी तरह आमदनी बढ़ाने की थी। इस बारे में कई बैठकों-मंत्रणाओं के बाद तय हुआ कि हिमाचल को पटरी पर लाने को रणनीति बनानी होगी।