अदालत ने हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2025 का अधिनियम संख्या 46) की धारा 23(4) और धारा 24 में किए गए संशोधनों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने पाया कि राज्य सरकार की ओर से कुलपति की नियुक्ति को सरकार की सहायता और सलाह के अधीन करना यूजीसी अधिनियम 1956 और यूजीसी विनियम 2018 का उल्लंघन है, जो राज्य विधायिका की क्षमता से बाहर है। राज्य सरकार की ओर से अधिसूचित हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी नियम 2026 के नियम 2, 3 और 4 को भी असांविधानिक, अवैध और प्रारंभ से ही शून्य घोषित कर दिया गया है। ये नियम यूजीसी विनियम 2018 के विनियमन 7.3 के सीधे विरोध में पाए गए।
संशोधनों को रद्द कर दिया
अदालत ने हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2025 का अधिनियम संख्या 46) की धारा 23(4) और धारा 24 में किए गए संशोधनों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने पाया कि राज्य सरकार की ओर से कुलपति की नियुक्ति को सरकार की सहायता और सलाह के अधीन करना यूजीसी अधिनियम 1956 और यूजीसी विनियम 2018 का उल्लंघन है, जो राज्य विधायिका की क्षमता से बाहर है। राज्य सरकार की ओर से अधिसूचित हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी नियम 2026 के नियम 2, 3 और 4 को भी असांविधानिक, अवैध और प्रारंभ से ही शून्य घोषित कर दिया गया है। ये नियम यूजीसी विनियम 2018 के विनियमन 7.3 के सीधे विरोध में पाए गए।
राज्य सरकार ने अधिनियम में किया था ये प्रावधान
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने 2023 के संशोधन अधिनियम और 2026 के नियमों के माध्यम से कुलपति की नियुक्ति में मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति बनाने और सरकार की सलाह व सहायता से नियुक्ति का प्रावधान किया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि राज्य सरकार की ओर से 2023 में किए गए संशोधन और 2026 में बनाए गए नियम यूजीसी विनियम 2018 का उल्लंघन करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 246 और 254 के अनुसार, उच्च शिक्षा के मानकों लिस्ट -1 एंट्री 66) पर संसद की ओर से बनाया गया केंद्रीय कानून (यूजीसी) राज्य के कानूनों पर प्राथमिकता रखता है।
राज्य सरकार ने दिया यह तर्क
राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि दोनों कृषि विश्वविद्यालय हैं और इन्हें यूजीसी से वित्तीय सहायता नहीं मिलती। विश्वविद्यालय राज्य सरकार और आईसीएआर के अनुदान से संचालित होते हैं, इसलिए इन पर यूजीसी के नियम लागू नहीं होने चाहिए। हाईकोर्ट ने इन तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि यूजीसी विनियम 2018 राज्य विश्वविद्यालयों पर भी लागू होते हैं। संसद के कानून के विपरीत बनाया गया कोई भी राज्य नियम सांविधानिक रूप से अमान्य है।
यह था नियम
हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल की ओर से यूजीसी नियमों के तहत गठित सर्च कमेटी की सिफारिश पर की जाती है। इसमें कुलपति के चयन के लिए सर्च कमेटी बनाई जाती है। जिस विवि में कुलपति की नियुक्ति की जानी है, इस कमेटी में उससे जुड़े किसी व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाता। कमेटी में यूजीसी का प्रतिनिधि होना भी अनिवार्य है। सर्च कमेटी की ओर से कुलपति के लिए नाम सुझाए जाते हैं, जिसके बाद राज्यपाल की ओर से नियुक्ति की जाती है।