वन भूमि पर अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट सख्त, वन सचिव को दिए ये आदेश

कोर्ट ने अवैध कब्जाधारियों से वन भूमि को छुड़ाने की मुहिम और छुड़ाई गई भूमि की विस्तृत जानकारी वेब पोर्टल सहित अन्य प्रचार के माध्यम से जनता तक पहुंचाई जाए। हाईकोर्ट ने वन भूमि पर अवैध कब्जों से जुड़े मामलों में वन विभाग को आदेश दिए थे कि वह हर सप्ताह वन भूमि से हटाए गए अतिक्रमण की जानकारी अपनी वेब पोर्टल पर डाले।

पूरे प्रदेश में यह मुहिम जारी रखे और वन भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कर अपने कब्जे में ले। कोर्ट को दी गई जानकारी में अतिरिक्त मुख्य सचिव वन ने हलफनामे के माध्यम से बताया कि 7 जनवरी से 15 जनवरी तक एक सप्ताह के भीतर 45 मामलों में 409 बीघा के करीब वन भूमि से सेब के पेड़ों को काटकर उसे अवैध कब्जा मुक्त किया गया।