प्रदेश की हजारों बीघा वन और सरकारी भूमि पर कब्जा किए बैठे किसानों-बागवानों के लिए तैयार पॉलिसी को सरकार मंगलवार को हाईकोर्ट में पेश करेगी। इसके तहत पांच बीघा तक जमीन उन कब्जाधारकों के नाम करने की तैयारी है, जिनके पास कुल 10 बीघा से कम भूमि है।
सरकार ने ऐसे लोगों से नाममात्र की राशि लेने का प्रस्ताव तैयार किया है। हाल में हुई कैबिनेट बैठक में पॉलिसी पर चर्चा के बाद इसे हाईकोर्ट में पेश करने की मंजूरी दी गई थी। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट अपने पॉलिसी न लाने के आदेश के बावजूद राज्य सरकार की योजना को स्वीकार करता है या नहीं।
दरअसल, हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सरकार को इस संबंध में किसी भी तरह की पॉलिसी न लाने के निर्देश दिए थे। मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व और पीसीसीएफ को खुद 28 फरवरी को कोर्ट में पेश होकर आदेश की अनुपालना की स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा था। हाईकोर्ट के आदेश से इतर सरकार ने कब्जाधारकों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय स्कीम पर ज्यादा जोर रखा।