केंद्र से चीनी पर सब्सिडी बंद होने के बाद प्रदेश सरकार ने हिमाचल के राशनकार्ड उपभोक्ताओं को अपने स्तर पर सस्ती चीनी देने का फैसला लिया है। कैबिनेट से टेंडर की मंजूरी के बाद खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने अप्रैल और मई दो महीनों के लिए 93,960 मीट्रिक टन चीनी की अलॉटमेंट जारी कर दी है।
डिपुओं में मिलने वाली सस्ती चीनी के रेट में बदलाव नहीं किया है। पहले से निर्धारित रेट पर ही उपभोक्ताओं को चीनी उपलब्ध होगी। प्रदेश सरकार अंत्योदय और बीपीएल राशनकार्ड उपभोक्ताओं को साढ़े 13 रुपये जबकि बीपीएल उपभोक्ताओं को साढ़े 19 रुपये प्रति किलो चीनी देगी। इस फैसले से सूबे के करीब साढ़े 18 लाख राशनकार्ड उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली है।
खाद्य आपूर्ति मंत्री जीएस बाली ने बताया कि केंद्र सरकार ने चीनी पर सब्सिडी देने से मना कर दिया है। हिमाचल सरकार अपने स्तर पर उपभोक्ताओं को चीनी उपलब्ध करवाएगी। सरकार लोगों को परेशान नहीं होने देगी। चीनी के टेंडर किए जाने के बाद सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिया है। बता दें कि केंद्र सरकार वर्ष 2017 मार्च तक हिमाचल को चीनी पर सब्सिडी उपलब्ध करवाती रही है।