मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में राज्यस्तरीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर के मेलों में होने वाले आय और व्यय का सरकार ऑडिट करवाएगी। मेलों के आयोजनों पर काफी पैसा खर्च होता है। इसके लिए स्पांसरशिप भी लाई जाती है।
विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि राज्य और अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में हिमाचल में कलाकारों को 1400 और 1500 रुपये में निपटा दिया जाता है, जबकि बाहर से आने वाले कलाकारों को ज्यादा पैसा दिया जाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इनके हितों को सुरक्षित रखेगी। प्रदेश भर से आवेदन आते हैं। आवेदन इतने ज्यादा होते हैं कि सभी को मौका देना संभव नहीं रहता। इसके लिए जिला स्तर पर कमेटियों का गठन किया जाता है। कमेटी में कलाकारों से रेट को लेकर कुटेशन मांगी जाती है।
ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि सिरमौर जिले में विद्युतीकरण के लिए 33 केवी के 4 सब स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसमें संगड़ाह, शिलाबाग, पनोग तथा जगतपुर जोडों सब स्टेशन शामिल हैं। मंत्री ने यह जानकारी पांवटा के विधायक सुखराम चौधरी के प्रश्न के उत्तर में दी।
इस दौरान विस अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कालाअंब में बिजली की समस्या का भी उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लगातार बिजली कट लग रहे हैं।
शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि नयनादेवी विधानसभा क्षेत्र के रामापा नम्होल में पवेलियन और स्टेडियम के निर्माण को अतिरिक्त राशि के लिए युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से राशि मुहैया करवाने का प्रस्ताव भेजा जाएगा।
रावमापा ध्याल में पवेलियन और स्टेडियम के लिए लोलिवि को निविदाएं आमंत्रित करने को कहा जाएगा। उन्होंने यह जानकारी विधायक रामलाल ठाकुर के प्रश्न के उत्तर में दी।
सरकार ने ट्रांसगिरी को जनजातीय दर्जा दिए जाने का मामला जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार को भेज दिया है। सरकार की ओर से यह प्रस्ताव 19 जुलाई, 2018 को भेजा गया है। कृषि मंत्री मारकंडा ने यह जानकारी पच्छाद के विधायक सुरेश कुमार के प्रश्न के उत्तर में दी।
ट्रांसगिरि में तीन विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें शिलाई विधानसभा क्षेत्र लगभग पूरा, जबकि रेणुका और पच्छाद विधानसभा क्षेत्र का आधा एरिया इसमें आता है।
कुल मिलाकर इसमें सवा दो लाख की आबादी आती है। इन विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष भी जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का मामला उठाया था।