कार्बन क्रेडिट के दावे को ठोस तरीके से पेश कर हिमाचल सरकार अपनी आमदनी बढ़ाएगी। क्रेडिट बाजार के विभिन्न पहलुओं का पता लगाने और राज्य के लिए अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने की संभावना तलाशने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 10 सदस्यीय कार्बन क्रेडिट समिति गठित की है। यह समिति अतिरिक्त मुख्य सचिव वन केके पंत की अध्यक्षता में बनाई गई है। इसमें कमेटी के सदस्य बागवानी, पशुपालन, कृषि, ऊर्जा, परिवहन, शहरी विकास, ऊर्जा निदेशक, ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक, हिमाचल सदन के ओएसडी सुशील कुमार और अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल प्रशासनिक सचिव होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि यह समिति मौजूदा अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजारों का आकलन करेगी, जिससे प्रदेश में क्षेत्र विशेष में कार्बन बाजार विकसित करने के लिए अध्ययन किया जा सके। इस कमेटी की बैठक महीने में कम से कम एक बार होगी।