हिमाचल में हजारों शिक्षकों की मांगों पर गंभीरता दिखाते हुए वीरभद्र सरकार हरकत में आ गई है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्राध्यापकों की मांगों को पूरा करने के लिए कमेटी गठित करने की घोषणा की है। कहा कि मुख्यमंत्री ऑफिस की देखरेख में कमेटी काम करेगी। सभी मांगों को एक साथ पूरा करना मुश्किल है। समयबद्ध तरीके से हर मांग पूरी की जाएगी।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने हिमाचल राजकीय प्राध्यापक संघ की ओर से यूजीसी के सहयोग से उच्च शिक्षा के सन्मुख मुद्दे और चुनौतियां विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने लिए वचनबद्ध है। प्रारंभिक तौर पर प्रत्येक महाविद्यालय को पांच करोड़ का प्रावधान किया है।