भाजपा चार्जशीट में सूचना के अधिकार के तहत लिया गया पालमपुर मंडल का एक तथ्य भी दर्ज है। आरोप है कि वहां तालाब ही नहीं बनाए गए, मछली उत्पादन होना तो दूर की बात है।
विजिलेंस ब्यूरो को एक दर्जन से ज्यादा महकमों के कई अन्य मामले भी जांच को भेजे गए हैं। इनमें से शनिवार को मत्स्य पालन विभाग का यह मामला और ऊर्जा महकमे के कुछ आरोप भी विजिलेंस को भेजे गए।
मुख्य सचिव की ओर से एक हफ्ते के भीतर चार्जशीट में दर्ज मामलों पर कमेंट मांगने का अल्टीमेटम भी शनिवार को पूरा हो गया। अभी तक बहुत से विभागों के मामले सरकार को नहीं मिले हैं, इसलिए ये विजिलेंस ब्यूरो को नहीं भेजे जा सके हैं।