ग्राम सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर और स्वच्छ भारत मिशन में रखे कर्मचारियों को झटका दिया है।
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सरकार ने ग्राम सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर और स्वच्छ भारत मिशन में रखे कर्मचारियों को झटका दिया है। अब इनका काम पंचायत सचिवों से लिया जाएगा। मनरेगा कार्यों का लेखा-जोखा रखने के लिए इनकी तैनाती की गई है।
एडीसी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इनके साक्षात्कार लिए थे। सरकार का तर्क है कि इन कर्मचारियों का फंड केंद्र सरकार से आता है। ऐसे में यह प्रदेश सरकार के कर्मचारी नहीं हो सकते। ये कर्मचारी ग्रामीण विकास विभाग में मर्ज करने के साथ पॉलिसी और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं।
सरकार लगातार इन्हें वापस काम पर बुला रही है, लेकिन ये कर्मचारी बिना मांगें माने वापस आने को तैयार नहीं हैं। अब सरकार इन कर्मचारियों को नोटिस जारी कर रही है।
हिमाचल में इतने कर्मचारियों को लगा झटका
प्रदेश में करीब 1100 ग्राम सेवक हैं, 97 कंप्यूटर ऑपरेटर और स्वच्छ भारत मिशन के तहत 10 अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है।
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प्रदेश में करीब 1100 ग्राम सेवक हैं, 97 कंप्यूटर ऑपरेटर और स्वच्छ भारत मिशन के तहत 10 अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। कर्मचारियों के ड्यूटी पर न लौटने से मनरेगा का कामकाज प्रभावित हो रहा है।
ऐसे में सरकार ने यह कार्य पंचायत सचिवों को देने का फैसला लिया है। पंचायत सचिवों को ब्लॉक स्तर पर दो-दो दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें सचिव को केंद्र सरकार की ओर से आयोजित मनरेगा की जानकारी दी जाएगी।
पढ़िए क्या कहते हैं मंत्री
काम पर न लौटने पर इनका काम अब पंचायत सचिवों से लिया जाएगा।
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मनरेगा केंद्र प्रायोजित कार्य है। प्रदेश सरकार इन कर्मचारियों के लिए न तो पॉलिसी बना सकती है, न ही वेतन में बढ़ोतरी। किसी भी राज्यों में ग्राम सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर और स्वास्थ्य भारत मिशन में रखे कर्मचारियों के लिए पॉलिसी नहीं बनाई गई है। काम पर न लौटने पर इनका काम अब पंचायत सचिवों से लिया जाएगा।- अनिल शर्मा, पंचायतीराज मंत्री
मंत्री से मिला प्रतिनिधि मंडल
ग्राम सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर और स्वच्छ भारत मिशन संयुक्त कार्यवाही समिति का प्रतिनिधिमंडल वीरवार को पंचायतीराज मंत्री से मिला। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया है।