सरकार को महंगा पड़ रहा गरीबों से किया वादा

कालोनियों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट अलग से तय थी। हमीरपुर में प्रति मकान 1.59 लाख, परवाणू में 3.63 लाख और नालागढ़ में 2.13 लाख इन्फ्रास्ट्रक्चर कास्ट भारत सरकार ने चुकाई। ये राशि सीवरेज, ड्रेनेज एवं सामुदायिक भवन आदि पर खर्च होनी थी।

कुल 472 मकानों में से करीब 200 मकान जब इस साल तैयार हुए तो इनकी लागत दोगुने से भी ज्यादा हो गई। बढ़ी हुई लागत चुकाने के लिए जब चयनित परिवारों को कहा गया तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया।

हमीरपुर में प्रति मकान लागत 5.89 लाख, परवाणू में 7.52 लाख और नालागढ़ में 7.23 लाख रुपये आई। ऐसे में ये सस्ते घर अब महकमे के गले पड़े गए हैं। महकमे को यह फैसला लेना है कि इन्हें अब किसे दिया जाए। बढ़ी लागत किससे पूरी की जाए?

सरकारी सिस्टम में कैसे योजनाएं दम तोड़ जाती हैं, ये इसका उदाहरण भी है। हमीरपुर, परवाणू और नालागढ़ के दो साल बाद सुंदरनगर और सरकाघाट शहरों में भी ये योजना शुरू हुई, लेकिन यहां काम हिमुडा को देने के बजाय विभाग ने सीधे लाभार्थियों को पैसे दिए।

इससे न तो लागत बढ़ी और न ही काम में देरी हुई। 238 मकान दो साल के भीतर बनकर भी तैयार हो गए। ये पूर्व सरकार के दौरान की खामी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमीरपुर में घर बनाने की लागत कम हो और परवाणू में ज्यादा? वर्ष 2009 में हिमुडा ने जब डीपीआर दी, तब इसे न तो विभाग ने देखा और न तत्कालीन मंत्री ने।

शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा का कहना है कि हम इन लाभार्थियों को अब राजीव ऋण योजना के तहत जोड़ने की सोच रहे हैं, ताकि आसान किस्तों पर इन्हें ये बने बनाए घर मिल जाएं। जरूरत पड़ी तो कैबिनेट में जाएंगे।