सरकारी तंत्र की कार्यक्षमता बढ़ाने और जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को 85 हजार रुपये कीमत तक के लैपटॉप जैसे उपकरण खरीदने की इजाजत दी है।
प्रधान सचिव सूचना एवं प्रौद्योगिकी की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रदेश का हर प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष 85 हजार तक की कीमत का लैपटॉप, डेस्कटॉप, टच स्क्र्रीन डिवाइस, प्रिंटर या यूपीएस जैसी चीजें खरीद सकेगा।
डिवाइस की सुरक्षा और टूट-फूट की जिम्मेदारी तो अफसर की होगी, लेकिन मेंटेनेंस सरकार के जिम्मे होगा। खास बात यह है कि एक अफसर को एक ही उपकरण जारी होगा, लेकिन अधिकारी उस उपकरण को तीन साल बाद सरकार से खरीद सकेगा।
उस उपकरण को खरीदने के लिए अधिकतम 8500 रुपये चुकाने होंगे। निर्देशों में कहा गया है कि कोई भी अफसर एक से ज्यादा डिवाइस अपने नाम एलाट नहीं करा सकेगा।