लड़कियों की विवाह योग्य आयु बढ़ाने के लिए नियमों में होगा संशोधन, कांगड़ा में बनेगा दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र
मंत्रिमंडल ने लड़कियों की विवाह योग्य आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने तथा संबंधित नियमों और अधिनियमों में आवश्यक संशोधन करने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जिला कांगड़ा के ढगवार में 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के स्वचलित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से परामर्श सेवाओं के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इस संयंत्र की क्षमता तीन लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकेगी।
विधवाओं व एकल महिलाओं को मकान निर्माण के लिए मकान वित्तीय सहायता
मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना-2023 को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। इस योजना के तहत विधवा एवं एकल नारियों को गृह निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
जीएसटी और संबद्ध कर विंग बनेंगे, विरासत मामले संकल्प योजना बढ़ाई
कैबिनेट ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग के पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान करते हुए आबकारी विंग तथा जीएसटी एवं संबद्ध कर विंग सृजित करने का निर्णय लिया। इससे विभाग की कार्य प्रणाली को और सुगम बनाया जा सकेगा। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले संकल्प योजना-2023 के तृतीय चरण को 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की। इससे वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत विभिन्न लंबित मामलों को निस्तारित करने में मदद मिलेगी।
बिजली महादेव मंदिर रोपवे को मंजूरी
बैठक में कुल्लू जिले में नेचर पार्क मौहल से बिजली महादेव मंदिर तक रोपवे के विकास, संचालन और रखरखाव को भी स्वीकृति मिली। इससे प्राप्त लाभ केंद्र और राज्य सरकार में 50-50 प्रतिशत आधार पर साझा किए जाएंगे। बिजली महादेव रोपवे प्राेजेक्ट 250 करोड़ रुपये से ज्यादा का है। यह भारतमाला योजना में बनाया जा रहा है। इसके लाभ को लेकर केंद्र और राज्य में झगड़ा रहा। प्रदेश सरकार ने लाभ की बात की थी। अब केंद्र ने मान लिया है कि इसमें 50:50 लाभांश बंटेगा।
बजट सत्र फरवरी में होगा, पटवारी की भर्ती जिला कैडर में होगी
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बजट सत्र पर भी चर्चा की गई। यह सत्र फरवरी में प्रस्तावित है। इस बार लोक सभा चुनाव को सामने देखकर यह सत्र जल्दी बुलाया जा रहा है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि 12 या 13 फरवरी से बजट सत्र शुरू किया जाना संभावित है। राज्य मंत्रिमंडल ने पटवारी के 874 पद जिला कैडर से ही भरने का फैसला लिया। पहले इन्हें राज्य कैडर से भरा जाना था।
वेब न्यूज चैनल, वेब पोर्टल का एंपैनलमेंट होगा
मंत्रिमंडल ने न्यूज वेब पोर्टल के लिए हिमाचल प्रदेश डिजिटल पॉलिसी को भी स्वीकृति दी। जितने भी वेब न्यूज चैनल, वेब पोर्टल, सोशल मीडिया आदि होंगे, उनका एंपैनलमेंट होगा। सभी पैरामीटरों का इसके लिए ध्यान रखेंगे। पंजीकरण की फीस कितनी होगी और इसका क्या तरीका होगा, यह सब तय किया जाएगा।