हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 21 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र को देखते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी कॉलेजों और विभागीय अधिकारियों के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। 20 अगस्त से सत्र समाप्त होने तक बिना अनुमति अवकाश और दौरे पर रोक रहेगी। पहले से स्वीकृत छुट्टियां भी रद्द मानी जाएंगी। अधिकारियों को मुख्यालय में उपस्थित रहकर विधानसभा से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी हैं। विभाग ने सभी सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों और उच्च शिक्षा विभाग के उपनिदेशकों को निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि 20 अगस्त से विधानसभा सत्र समाप्त होने तक बिना अनुमति कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अवकाश या दौरे पर नहीं जाएगा। विधानसभा का 14वीं विधानसभा का 12वां सत्र 21 अगस्त से 3 सितंबर तक प्रस्तावित है। इस अवधि में विधानसभा से जुड़े प्रश्नों और अन्य कार्यों के समयबद्ध निपटारे को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।
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उच्च शिक्षा निदेशक सुनीता सिंह की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, जिन अधिकारियों या कर्मचारियों की छुट्टियां या सरकारी दौरे पहले से स्वीकृत हैं, उन्हें भी निरस्त माना जाएगा। केवल विशेष या आपात परिस्थितियों में ही निदेशक की पूर्व अनुमति से अवकाश या दौरे की मंजूरी मिल सकेगी। विभाग ने सभी अधिकारियों को सत्र के दौरान मुख्यालय में उपस्थित रहने और विधानसभा से संबंधित सूचनाएं समय पर उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही प्रत्येक संस्थान में कम से कम दो वरिष्ठ अधिकारियों को विधानसभा कार्य के लिए नामित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा कार्यालयों के लैंडलाइन और अधिकारियों के मोबाइल फोन हर समय चालू रखने को कहा गया है। आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों की ड्यूटी सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक लगाई जा सकती है। प्रशासनिक जरूरत के अनुसार रविवार और अन्य अवकाश के दिनों में भी अधिकारियों को कार्यालय आना पड़ सकता है।