Himachal News: सुक्खू बोले- पांच साल तक सोई रही जयराम सरकार, करोड़ों का बजट नहीं किया खर्च

सूक्खू ने बताया कि अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 2020-21 में 408.37 करोड़, 2021-22 में 611.26 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए। जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत 2020-21 में 381.65 करोड़, 2021-22 में 373.40 करोड़, श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण के तहत 2020-21 में 117.78 करोड़, 2021-22 में 21.99 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग में 2020-21 में 45.03 करोड़ और 2021-22 में 165.51 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए गए। वन एवं वन्य प्राणी विभाग में 2020-21 में 68.60 करोड़, 2021-22 में 58.72 करोड़, स्वास्थ्य विभाग में 2020-21 में 465.16 करोड़, 2021-22 में 360.91
करोड़, शिक्षा विभाग में 2020-21 में 589.28 करोड़, 2021-22 में 348.86 करोड़, पुलिस एवं अन्य संबद्ध विभागों में 2020-21 में 245.05 करोड़, 2021-22 में 91.62 करोड़ रुपये खर्च ही नहीं किए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इनकी डबल इंजन की सरकार ने पैसा खर्च नहीं किया। सरकार के मंत्री भी सोए रहे। स्वास्थ्य प्रणाली पर पैसा खर्च नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्तियों के केस हम हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट में लड़ रहे हैं। कांग्रेस सरकार उपलब्ध बजट को खर्च कर रही है। हर भविष्य में भी सुनिश्चित करेंगे कि बजट समय से खर्च हो। केंद्र सरकार से भी हम पूरा शेयर लेकर रहेंगे। पूर्व की सरकार ने प्रदेश की हालत खराब कर दी है। हम पुलिस कर्मियों की डाइट मनी को बढ़ाने के भी प्रयास करेंगे। बजट उपलब्ध होते ही इसका प्रावधान किया जाएगा।

एसजेवीएन ने समझौता नहीं किया तो धौलासिद्ध, सुन्नी और लुहरी परियोजना का करेंगे अधिग्रहण
 मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि एसजेवीएन ने अगर तय समय में सरकार से समझौता नहीं किया तो धौलासिद्ध, सुन्नी और लुहरी परियोजना का अधिग्रहण किया जाएगा। शुक्रवार को विधानसभा सदन में ठियोग से कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हित सर्वोपरि हैं। पूर्व सरकार ने इन तीनों परियोजनाओं से ना लाडा लिया, ना 50 फीसदी जीएसटी। निशुल्क बिजली के तौर पर मिलने वाली रायल्टी को भी कम किया है। पूर्व सरकार ने निगम के साथ इंपलीमेंट एग्रीमेंट भी नहीं किया। राज्य सरकार ने निगम को नोटिस दिया है। अगर निगम ने समझौता नहीं किया तो सरकार तीन परियोजनाओं का अधिग्रहण करेगी।

विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने सीएसआर फंड का सही इस्तेमाल नहीं होने का मामला उठाकर जांच कमेटी बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि धूल से फसलों को नुकसान हो रहा है। प्रभावित किसानों और बागवानों को अभी तक मुआवजा राशि भी नहीं दी गई। मलबा फेंकने को लेकर भी मनमानी की जा रही है। सीएसआर के तहत दी जाने वाली राशि की भी जांच होनी चाहिए। निगम की ओर से अपनी मर्जी से धनराशि को आवंटित किया जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्थानीय विधायक से बात करने के बाद ही सीएसआर का पैसा जारी किया जाए। जांच कमेटी गठित करने को लेकर मुख्यमंत्री ने राठौर से अलग से चर्चा करने का आश्वासन दिया।