प्लानिंग कमीशन भंग होने के बाद गठित नीति आयोग ने हिमाचल सरकार की ओर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 के तहत भेजे गए 15 साल के विजन डॉक्यूमेंट को लौटा दिया है।
आयोग ने हिमाचल समेत सभी प्रदेशों से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 के तहत 15 साल का विजन डॉक्यूमेंट मांगा था। इसमें कहा गया था कि प्रदेश 2030 में अपने को कहां देखता है, इसे विभागवार बताएं।
प्रदेश के प्लानिंग डिपार्टमेंट ने भी इसके लिए सभी विभागों को पत्र लिख दिया। विभागों ने अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट तैयार कर प्लानिंग डिपार्टमेंट को भेज दिया, लेकिन आयोग ने प्रदेश सरकार के डॉक्यूमेंट को लौटा दिया।