मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल लैंड सीलिंग एक्ट 1976 में संशोधन कर महिलाओं को परिवार का जमीन में हक मिलेगा। कंप्यूटर शिक्षकों की तर्ज पर 2555 एसएमसी शिक्षकों का मानदेय 2,000 प्रति माह बढ़ने की घोषणा करते हुए कहा कि यह मामला ध्यान में नहीं रहा।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गुरुवार को हिमाचल विधानसभा सदन में बजट पर हुई चर्चा में जवाब देते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ने मेरे विधानसभा हलके में कई संस्थान बंद किए थे। हकीकत कह रहे हैं तो विपक्ष घबरा गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल लैंड सीलिंग एक्ट 1976 में संशोधन कर महिलाओं को परिवार की जमीन में हक मिलेगा। सीएम ने स्पष्ट किया कि कंप्यूटर शिक्षकों की तर्ज पर 2555 एसएमसी शिक्षकों का मानदेय 2000 प्रति माह बढ़ाया गया है। यह मामला ध्यान में नहीं रहा। वर्तमान सरकार ने तीन माह में कुल 4300 करोड़ का ऋण उठाया है। ग्रीन हाईड्रोजन के लिए ब्रिटिश हाई कमीशन ने भी सरकार से संपर्क किया है। प्रदेश को स्वावलंबी बनाने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। फोरलेन प्रभावितों के लिए 1800 करोड़ पूर्व सरकार खर्च नहीं कर पाई और वर्तमान सरकार ने 900 करोड़ का मुआवजा दे दिया है।
सी ग्रेड के सेब पर आधारित वाइनरी स्थापित होगी
सुक्खू ने कहा कि सरकार का मकसद प्रदेश को आर्थिक पटरी पर लाना है। प्रदेश में डेंटल डॉक्टरों को क्लीनिक खोलने के लिए उपकरण में पचास फीसदी उपदान देगी। राज्य में सी ग्रेड के सेब पर आधारित वाइनरी स्थापित करेगी। इसके लिए विचार-विमर्श करके स्थान चुना जाएगा। सरकार भविष्य में करुणामूलक, आउटसोर्स और पुसिस डाइट मनी बढ़ाने पर विचार करेगी। केंद्र सरकार ने उनको भरोसा दिलाया है कि प्रदेश से योजनाएं बनाकर भेजें और वित्तीय मदद दें। एक साल में बजट की योजनाओं का असर दिखने लगेगा।
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प्रदेश पर 10,000 करोड़ की देनदारी
प्रदेश पर 10,000 करोड़ की देनदारी है। आने वाले कल में और कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। सभी गारंटियों को सरकार चरणबद्ध लागू करेगी। ओपीएस बहाल सरकार की वचनबद्धता थी। युवाओं को निजी क्षेत्र में 90 हजार और सरकारी क्षेत्र में 30 हजार नौकरी देगी। बंद किए 384 शिक्षण संस्थान में से उनको खोला जा रहा है, जो तय मापदंड पूरा करते हैं। प्रदेश के 75 हजार लोगों को स्वच्छ पेयजल देंगे।
ई-वाणिज्य वाहनों पर 50 फीसदी उपदान
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 31 मार्च, 2026 हिमाचल हरित राज्य बनाया जाएगा। अगर पचास फीसदी लक्ष्य भी हासिल कर लिया तो हिमाचल के काफी हद तक कर्जे से छुटकारा मिलेगा। इसके लिए सरकार ई वाणिज्या वाहनों पर पचास फीसदी उपदान देगी और सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगी। दो पंचायतों में सौर ऊर्जा दोहन पर 50 करोड़ खर्च होंगे।
शांगटांग प्रोजेक्ट दो साल पहले बनाकर 1700 करोड़ बचेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 31 मार्च, 2026 हिमाचल हरित राज्य बनाया जाएगा। अगर पचास फीसदी लक्ष्य भी हासिल कर लिया तो हिमाचल के काफी हद तक कर्जे से छुटकारा मिलेगा। इसके लिए सरकार ई वाणिज्या वाहनों पर पचास फीसदी उपदान देगी और सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगी। दो पंचायतों में सौर ऊर्जा दोहन पर 50 करोड़ खर्च होंगे।
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