मजदूरों के न्यूनतम वेतन को प्रदेश में महंगाई सूचकांक के साथ नहीं जोड़ा गया है। स्कीम कर्मियों के लिए किये गए अपने वायदे से केंद्र सरकार मुकर रही है। सार्वजनिक क्षेत्र बीमा, बीएसएनएल, बैंक, रक्षा क्षेत्र सहित अन्यों में विनिवेश के जरिये उन्हें खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मोटर व्हीकल एक्ट में फेरबदल कर ट्रांसपोर्ट सेक्टर को खत्म करने की साजिश हो रही है।
केंद्र की मोदी सरकार केवल पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का कार्य कर रही है।बैठक में सीटू के राज्य अध्यक्ष जगत राम, राज्य महासचिव प्रेम गौतम, राज्य सचिव विजेंद्र मेहरा, इंटक महासचिव बीएस चौहान, एचएमएस राज्य महासचिव राजू भारद्वाज, मंडल अध्यक्ष खेमराज, मंडल सचिव रविंद्र ठाकुर, एनजेडआईईए मंडल सचिव देवीदास, मंडल उपाध्यक्ष सुभाष भट्ट, मंडल सचिव प्रदीप मिन्हास इस दौरान मौजूद रहे।