इनमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत आने वाले पात्र परिवारों के अलावा अन्य श्रेणियों के उपभोक्ता भी शामिल हैं। सरकार की ओर से तेल की आपूर्ति बहाल करने के फैसले से इन सभी परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। खाद्य आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक राजेश्वर गोयल ने बताया कि रिफाइंड तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग का प्रयास है कि जल्द से जल्द उपभोक्ताओं को दोनों प्रकार के खाद्य तेल उपलब्ध करवाए जाएं, जिससे पिछले कुछ महीनों से चली आ रही कमी को पूरा किया जा सके।