हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से शुरू हो गया। उन्होंने जहां करीब सवा दो घंटे तक हिमाचल सरकार की उपलब्धियां गिनाईं, वहीं केंद्र सरकार की भी जमकर तारीफ की। राज्यपाल ने कहा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत पहुंचे हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था हुई है।
नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू होना तभी संभव हुआ है, क्योंकि केंद्र में सशक्त नेतृत्व इस देश का मार्गदर्शन कर रहा है। केंद्र ने अनुच्छेद 370 खत्म कर कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में एक संविधान लागू किया है। सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले से राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ।
राज्यपाल ने मौजूदा सरकार के शासन को बेहतरीन करार देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने अधिकांश चुनावी वादे पूरे किए हैं। राज्यपाल ने आह्वान किया कि सदस्य सत्र को सफल बनाने में रचनात्मक विचार-विमर्श से अपना सहयोग देंगे, जिससे सरकार प्रदेशवासियों की जरूरतों और उम्मीदों के अनुरूप प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेगी। केंद्र ने राज्य के जल जीवन मिशन के लिए 2,896 करोड़ रुपये की 327 योजनाएं मंजूर की हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 597 करोड़ राज्य के 8,46,784 किसानों को दिए। सिंचाई के लिए बिजली की दर 75 पैसे से घटाकर 50 पैसे कर दी है। मुख्यमंत्री किसान जीवन सुरक्षा योजना से 12 किसानों को 11.10 लाख रुपये का मुआवजा दिया। 5,250 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र विविध फल उत्पादन के तहत लाया गया।
हिमाचल में गृहिणी सुविधा योजना में 2.76 लाख पात्र परिवारों को रसोई गैस दी। धर्मशाला में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में 97,700 करोड़ के निवेश के लिए कुल 738 एमओयू हुए। मनरेगा में 491 क रोड़ व्यय किए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 28.66 लाख लाभार्थियों पर 225 करोड़ व्यय हो रहे हैं। 26,466 जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया है।
नशाखोरी को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया है। गुड़िया हेल्पलाइन 1515 आरंभ की है। बेरोजगारी भत्ता योजना पर 28. 2 लाख खर्च हुए हैं। अटल स्कूल वर्दी योजना का लाभ 2.56 लाख विद्यार्थियों को मिला है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से 3.12 लाख परिवारों को कार्ड दिए हैं।