हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये देने की योजना मई में भी शुरू नहीं हो पाई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अभी प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेजा है। योजना को शुरू करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी लेना भी शेष है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 15 अप्रैल को काजा में आयोजित हुए हिमाचल दिवस के अवसर पर पहले चरण में प्रदेश की 2.31 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये की सम्मान राशि देने का एलान किया है।
प्रदेश में पहले चरण में कांग्रेस की गारंटी के तहत नई महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये नहीं दिए जाएंगे। इस चरण में सरकार पुरानी लाभार्थियों की पेंशन राशि को बढ़ाएगी। 1,000 और 1,150 रुपये की सामाजिक पेंशन लेने वाली 2.31 लाख महिलाओं को ही 1,500 रुपये दिए जाएंगे।
नारी सम्मान योजना लागू होते ही 1,500 रुपये से कम पेंशन वाली योजनाओं को सुक्खू सरकार बंद कर देगी। वर्तमान में विधवा, एकल, परित्यक्ता, दिव्यांग और कुष्ठ रोगी महिलाओं को 1,000 और 1,150 रुपये की मासिक पेंशन मिल रही है। दिव्यांग पेंशन के तहत कुछ महिलाओं की आयु 60 वर्ष से अधिक भी है।
शेष योजनाओं में 18 से 59 आयु वर्ग की महिलाएं शामिल हैं। इस राशि को कब से दिया जाना है, इसके लिए इन दिनों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी मंथन कर रहे हैं। अभी राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी भी इसके लिए ली जानी है। अल्पसंख्यक, वित्त एवं विकास निगम के जरिये महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये जारी किए जाएंगे। पहले चरण में 1,500 रुपये देने के लिए सरकार ने 416 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है।