सीएम वीरभद्र को हाइकोर्ट से मिली बड़ी राहत

इन सभी ने याचिका में कहा था कि इन मामलों कि संयुक्त जांच शिमला में भी की जा सकती है, क्योंकि उनके बैंक अकाउंट भी शिमला में है। इसके अलावा शिमला का इनकम टैक्स विभाग भी जांच कर रहा है। कमिश्नर ने यह आदेश उन्हें परेशान करने के लिए जारी किया है। अदालत ने कमिश्नर के आदेश पर रोक लगाते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है।

कमिश्नर का यह था आदेश
इनकम टैक्स कमिश्नर शिमला ने अपने आदेश में लिखा था कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों की आय नाटकीय तरीके से बढ़ी है। वर्ष 2009 से 2012 तक दायर की गई रिटर्न में भी अनियमितताएं पाई गई हैं। वकामुला चन्द्र शेखर से लिया गया ऋण, बीमा कंपनी में निवेश का जिक्र इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं किया गया है।