Himachal News: निगम-बोर्डों के अध्यक्ष-उपाध्यक्षों और सलाहकारों का कैबिनेट रैंक खत्म, वेतन में 20 फीसदी कटौती

दोहरे मापदंडों को उजागर करती इस रिपोर्ट के बाद अब सरकार ने बजट पेश करने से पहले सात सियासी ओहदेदारों का कैबिनेट रैंक वापस लेने के साथ ही उनके वेतन में कटौती करने का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार का कहना है कि यह निर्णय प्रशासनिक प्रोटोकॉल को सुव्यवस्थित करने के तहत लिया गया है। इन सलाहकारों और निगम-बोर्डों के अध्यक्ष-उपाध्यक्षों के वेतन-भत्तों का 20 प्रतिशत हिस्सा 30 सितंबर, 2026 तक ही स्थगित रहेगा। मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं और फैसले को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं।

आने वाले समय में और सख्त निर्णय देखने को मिलेंगे : सुक्खू
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने विभिन्न पदाधिकारियों का कैबिनेट रैंक का दर्जा वापस ले लिया है। जिस प्रकार केंद्र से आरडीजी में कटौती की गई है, उसके बाद यह फैसला लिया गया है। आने वाले समय में और निर्णय देखने को मिलेंगे। 20 फीसदी वेतन की भी कटौती की है। यह शुरुआत है और अभी और भी निर्णय लिए जाने हैं, जिससे प्रदेश आत्मनिर्भर होगा। राज्य में वित्तीय सुधारों के लिए यह फैसले लिए जा रहे हैं। बजट की तैयारी चल रही है। विधानसभा में भी साथ-साथ कई निर्णय होंगे।




 

सीएम ने साहस दिखाकर प्रदेश के हित में लिया फैसला : चौहान
कैबिनेट रैंक चले जाने के बाद मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह फैसला कड़ा है। ऐसे फैसले लेने के लिए नेता में साहस की जरूरत होती है। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश के हित में लिया गया है। इसे प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लिया गया है। चाहे उन्हें और उनके साथियों पर इसका प्रभाव पड़ा है। आने वाले समय में सीएम और भी कड़े निर्णय लेंगे। आरडीजी बंद होने के बाद जो पैसे की कमी रहने की बात है, वह एक भ्रम है।

 

वेतन कटौती की घोषणा आंखों में धूल झोंकने वाला कदम : संदीपनी
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सबसे पहले राजनीतिक नियुक्तियों वाले बोर्ड और निगमाें के चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन के मानदेय में भारी बढ़ोतरी की। पहले इन पदों पर 30,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 80,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। इसके अलावा आवास, आतिथ्य और अन्य भत्तों को जोड़कर इन पदों पर बैठे लोगों का कुल मासिक पैकेज लगभग 1.11 लाख से 1.30 लाख रुपये तक पहुंच गया। प्रदेश में मार्च 2026 तक करीब 40 चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन विभिन्न बोर्डों और निगमों में नियुक्त किए जा चुके हैं। अब जब जनता के बीच इस मुद्दे पर सवाल उठे तो सरकार ने दिखावे के लिए 20 प्रतिशत वेतन कटौती की घोषणा कर दी, जो केवल आंखों में धूल झोंकने वाला कदम है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस सरकार का पूरा ध्यान जनता की समस्याओं को हल करने के बजाय अपने नेताओं को पद और सुविधाएं देने पर केंद्रित है। प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, युवा बेरोजगार हैं, किसान-बागवान परेशान हैं, लेकिन सरकार का ध्यान केवल राजनीतिक नियुक्तियों पर है।