फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हिमाचल: शिमला में पेंशनरों का छह दिवसीय प्रदर्शन आज समाप्त, 19 नवंबर को धर्मशाला में करेंगे विधानसभा का घेराव

Tue, 17 Nov 2026 01:03 PM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला

सार

हिमाचल प्रदेश में लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान समेत 17 सूत्रीय मांगों को लेकर पेंशनरों का शिमला में छह दिन से चल रहा सांकेतिक प्रदर्शन मंगलवार को समाप्त होगा। बुधवार से पेंशनर धर्मशाला के लिए रवाना होंगे। संयुक्त संघर्ष समिति ने 19 नवंबर को विधानसभा घेराव के लिए प्रदेशभर से 15 से 20 हजार पेंशनरों के पहुंचने का दावा किया है।
विज्ञापन
शिमला में पेंशनरों का छह दिवसीय सांकेतिक धरना मंगलवार को समाप्त होगा। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हिमाचल प्रदेश में लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान को लेकर पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने की तैयारी कर ली है। 12 नवंबर से प्रदेश के सभी 12 जिलों में चल रहा छह दिवसीय सांकेतिक धरना-प्रदर्शन मंगलवार को शिमला में संपन्न होगा। इसके बाद पेंशनर बुधवार से धर्मशाला के लिए रवाना होंगे।

विज्ञापन




हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया है। समिति का दावा है कि इस प्रदर्शन में प्रदेशभर से 15 से 20 हजार पेंशनर शामिल होंगे। इनमें 80 से 90 वर्ष तक की उम्र के बुजुर्ग भी शामिल रहेंगे।
विज्ञापन


शिमला जिले से दो हजार से अधिक पेंशनर करेंगे कूच
समिति के अतिरिक्त सचिव भूपराम वर्मा ने बताया कि बुधवार से डोडरा क्वार, चौपाल, कोटखाई समेत शिमला जिले के विभिन्न दूरदराज क्षेत्रों से पेंशनर धर्मशाला के लिए रवाना होंगे। अकेले शिमला जिले से दो हजार से अधिक पेंशनरों के पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि 18 पेंशनर संगठनों की ओर से सुरेश ठाकुर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से बातचीत करना चाहता है। यदि मुख्यमंत्री की ओर से आधिकारिक निमंत्रण मिलता है तो पेंशनर वार्ता का स्वागत करेंगे और मुख्यमंत्री के सम्मान में आभार रैली भी निकालेंगे।

Trending Videos
विज्ञापन

वार्ता का न्योता नहीं मिला तो होगा विधानसभा का घेराव
भूपराम वर्मा ने कहा कि सरकार के सामने वित्तीय संसाधनों की कमी है तो भी पेंशनर बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने के लिए तैयार हैं। हालांकि, इसके लिए सरकार को संवाद का रास्ता खोलना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री की ओर से बातचीत के लिए आधिकारिक निमंत्रण नहीं मिलने की स्थिति में 19 नवंबर को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। 18 संगठनों की 17 सूत्रीय मांगें पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा।

न्यायालय के फैसलों के अनुसार भुगतान करने की मांग
समिति के अतिरिक्त सचिव ने कहा कि पेंशनरों का आंदोलन पूरी तरह गैर राजनीतिक है और वे अपने वैध अधिकारों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से न्यायालय के फैसलों का सम्मान करते हुए लंबित वित्तीय देनदारियों का भुगतान करने की मांग उठाई। उनका कहना है कि पेंशनरों के पक्ष में न्यायिक फैसले आने के बावजूद भुगतान में देरी हो रही है। उन्होंने कर्मचारी और पेंशनर संगठनों से सरकार की घोषणाओं के बजाय वास्तविक भुगतान को आधार बनाने की अपील की। भूपराम वर्मा ने कहा कि जब तक लंबित देनदारियों की राशि कर्मचारियों और पेंशनरों के बैंक खातों में नहीं पहुंचती, तब तक केवल घोषणाओं को उपलब्धि नहीं माना जा सकता।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें