विभाग ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2020 में जारी फिजूलखर्ची से बचने संबंधी निर्देशों के तहत हवाई यात्रा की अनुमति सीमित दायरे में थी। बाद में नवंबर 2023 में अधिकारियों को पवन हंस लिमिटेड के हेलिकॉप्टर और एलायंस एयर के विमानों में सरकारी कार्यों के लिए यात्रा की अनुमति दी गई थी। अब सरकार ने इन प्रावधानों का विस्तार करते हुए राज्य के भीतर संचालित अन्य विमान सेवाओं को भी शामिल कर लिया है, जिससे अधिकारियों के लिए हवाई यात्रा के विकल्प बढ़ गए हैं। वित्त विभाग के अनुसार इस फैसले से समय की बचत होगी। सड़क मार्ग की लंबी यात्राओं की तुलना में अधिकारियों को कम समय में गंतव्य तक पहुंचने की सुविधा मिलेगी। जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में प्रशासनिक निगरानी और विकास कार्यों की समीक्षा अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी। विभागों के अधिकारी बैठकों, निरीक्षण और आपात स्थितियों में समय पर पहुंच सकेंगे, जिससे निर्णय प्रक्रिया तेज होगी।