निदेशालय ने स्वीकार किया है कि राज्य के कुछ विद्यालयों से पहले भी ऐसी शिकायतें मिली हैं। इन मामलों को गंभीरता से लिया गया है। पीएम पोषण योजना का उद्देश्य सामाजिक समानता, अनुशासन और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है। सभी विद्यार्थियों को रोल नंबर के आधार पर एक साथ बैठाकर भोजन कराया जाना चाहिए। आदेशों में चेतावनी दी गई है कि भेदभाव में संलिप्त पाए जाने पर सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई होगी। यह सुनिश्चित करना अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। विभाग ने स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) और आम जनता के बीच भी इन निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा है।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी प्रकार के भेदभाव की शिकायत तत्काल दर्ज कराई जा सके। अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। प्रत्येक माह अनुपालन रिपोर्ट निदेशालय को भेजना अनिवार्य होगा। निदेशालय ने एक टोल-फ्री नंबर 1800-180-8007 भी जारी किया है। इस नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शिकायतें या सुझाव दर्ज कराए जा सकते हैं। यह नंबर विद्यालय परिसर में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना होगा।