फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

एचआरटीसी निदेशक मंडल की बैठक: 11 हजार कर्मियों को मिलेगा 3 फीसदी डीए का लाभ

Mon, 19 Jun 2023 08:39 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि निगम के करीब 11 हजार कर्मियों को 3 फीसदी डीए का लाभ दिया जाएगा।
विज्ञापन
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

एचआरटीसी की निदेशक मंडल की बैठक में 3 फीसदी डीए तत्काल प्रभाव से निगम कर्मियों को जारी करने का फैसला लिया गया है। निगम के करीब 11 हजार कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा निगम के कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर एक्सग्रेशिया लाभ को नियमित कर्मचारी के लिए 55 हजार से बढ़ाकर 1.50 लाख और अनुबंध कर्मचारी के लिए 1 लाख रुपये करने का फैसला हुआ है।

विज्ञापन


उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोमवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम के नवगठित निदेशक मंडल की पहली बैठक में कहा कि परिवहन निगम की अपनी एक प्रतिष्ठा है, जिसे और अधिक मजबूत किया जाएगा। निगम की आय के साधन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बसों की खरीद सहित अन्य सभी प्रकार की खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि समय के साथ निगम की सभी देनदारियां निपटाई जाएंगी। निगम के बेड़े में 556 नई इलेक्ट्रिक, वोल्वो और डीजल बसों को शामिल करने की योजना है। इनमें से 196 बसों को निगम के बेड़े में शामिल कर लिया गया है।

शेष 360 बसें जल्द शामिल होंगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 75 नई इलेक्ट्रिक बसें भी जल्द आएंगी। इसको लेकर टेंडर जारी कर दिया गया है। इन बसों के अलावा 225 अन्य इलेक्ट्रिक बसों को जल्द सरकार निगम में शामिल करने जा रही है। इसका प्रोटोटाइप तैयार कर लिया गया है। इन बसों को हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर तैयार किया गया है। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ आम लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं भी मिलेंगी। बैठक में परिवहन निदेशक अनुपम कश्यप, एमडी एचआरटीसी संदीप कुमार सहित निदेशक मंडल के विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी सदस्य मौजूद रहे।
विज्ञापन


60 डीजल बसों की खरीद को सरकार ने दी मंजूरी
अग्निहोत्री ने कहा कि निगम के बेड़े में 150 नई डीजल और 11 वोल्वो बसें शामिल कर दी गई हैं। इसके अलावा 60 अन्य डीजल बसों को शामिल करने की सरकार से मंजूरी मिल गई है। नई बसें शामिल होते ही जीरो बुक वैल्यू की बसों को बेड़े से बाहर कर दिया जाएगा।

निजी क्षेत्र के सहयोग से भी स्थापित होंगे चार्जिंग स्टेशन
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में सरकार निजी क्षेत्र का भी सहयोग लेगी। निजी क्षेत्र की कुछ कंपनियों ने चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की इच्छा जताई है। सरकार इस पर अंतिम निर्णय लेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें